आपसी विवादका कारण सडकको काम ठप्प

आपसी विवादका कारण सडकको काम ठप्प



जेटिजेडको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको सडक आपसी विवादका कारण ठप्प छ। सून्दरखालिदेखि खसरथलासम्म लगभग २८ कि।मि। सम्मको काम मंसिरमै सुरु गर्न्र्रुपर्ने भएतापनि विभिन्न विवादका कारण ४ महिना बितिसक्दा पनि सबै ठाउँमा सडक निर्माण कार्य साचालन हुन सकेको छैन।



अन्य ठाउँमा भने काम सुचारु रुपले साचालन भईरहेको छ। यद्दपि नार्गार्जुन गाविसको डिब्डे भन्ने ठाउँमा आपसी विवादका कारण काम सुरु हुन नसकेको हो। सडक सबैलाई पायक हुने गरि काटिनु पर्ने एक पक्षको माग छ भने अर्को पक्ष आफुलाई मात्र पायक पर्ने गरि सडक काटिनुपर्ने माग गरिरहेको छ। त्यसैगरि खेतियोग्य जमिन सडक निर्माण गर्दा भासिने चिन्ताले जनताहरुले आफ्नो जमिनबाट सडक निर्माण गर्न नदिनु अर्को समस्या बनेको छ। जेटिजेडले यसअन्तर्गत कृषि सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याएको छ तर उक्त कार्यक्रमहरुलाई यहाँका वासिन्दाले नबुझेका कारण पनि सडक निर्माणको काम साचालन हुन नसकेको हो।



अर्कोतिर सडक निर्माणमा काम गरेर केहि पैसा कमाउने आसमा बसेका यहाँका गरिब कामदारहरु मर्कामा परेका छन् । भारीबोकि जीविकोपार्जन गर्ने यहुका अधिकांश जनताहरुले सडक निर्माण योजनालाई राम्रो आम्दानीको स्रोतको रुपमा लिएका थिए। ३ वर्षसम्म चल्ने यो योजनामा दैनिक प्रतिव्याक्ति ५ किलो चामल र ५ किलो चामल मुल्य बराबरको पैसा दिने व्यवस्था छ । घर नजिकै काम गर्न सकिन्ो घर पनि हेर्न सकिने र आम्दानी पनि गर्न सकिने हुनाले यो योजना आउन लागेको खबरबाट खुशी भएका नागार्जुन गाबिसको डिब्डे निवासी राम पन्तले दुस्खेसो पोखे । उनले भने- ुयो सडकमा काम गरेर केहि पैसा कमाउने आश थियो तर विवादका कारण काम नै साचालन नभएपछि हामी निराश भएका छौँ।ु त्यस्तै गरि भारतमा काम गरेर घरपरिवार धान्दै आएका यहाँका युवा सडकमै काम गर्ने योजना बनाएर भारत काम गर्न गएनन् तर काम सुरु नभएपछि यि युवाहरु दोधारमा परेका छन्।



अर्काको देशमा भन्दा अफ्नै देशमा काम गर्न रुचाउने यहाँका एक युवक नरी चन्दले पनि सडकको काम साचालन नभएकोमा गुनासो गरे। उनले भने -ुदिनभरि पसिना बगाएर काम गरिन्थ्यो तर कमाई भने हुदैनथ्यो यसपाली अर्काको देशमा बगाउने पसिना आफ्नै देशमा बगोस् भन्ने चाहनाले भारत गइएन तर काम सुरु नहुँदा अब अन्योलमा परिएको छु ।

यसरि एकातिर मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्ने मजदुरहरु मर्कामा परेका छन् भने अर्कोतिर यहुका जनताहरु यातायातको सुविधाबाट पनि विाचत हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने सम्भावना बढेको छ।